काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आधुनिक प्रविधिको दुरूपयोगबाट हुन सक्ने अपराधहरू प्रति सतर्कता अपनाई नियन्त्रण र अनुसन्धानमा पूर्वतयारी गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
उनले अत्याधुनिक प्रविधिलाई अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पर्याप्त स्रोत साधन व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सबैको प्रयास समेत हुनु जरूरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार संचालित एक दिवसीय 'अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी २०८०'को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध अनुसन्धान कार्यलाई थप व्यवसायिक तथा विशिष्टिकृत बनाउनु गृह प्रशासन कार्ययोजनाको एउटा प्रमुख क्रियाकलाप रहेको चर्चा गर्दै अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू तथा भावी कार्ययोजनाको बारेमा विश्लेषण र छलफल गर्न यस गोष्ठी महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले त्यस प्रकारको गोष्ठी सातै प्रदेशमा आयोजना गरी हाल केन्द्रीयस्तरमा आयोजना गरेकोले गोष्ठीले देशभरी भएका गोष्ठीहरूबाट आएका विषयहरूको विश्लेषण गरी अपराध अनुसन्धानको भावी कार्यदिशा तय गर्ने तथा अपराध अनुसन्धानको विभिन्न आयामहरूमा विचार विमर्श गर्न, अन्तरदृष्टि आदानप्रदान गर्न र रणनीति निर्माण गर्न समेत उपयुक्त कार्यदिशा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल प्रहरी प्रमुख निकाय भएको र व्यवसायिक अपराध अनुसन्धानको र जनताको सुरक्षाको प्रत्याभुतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'सही अनुसन्धानले अपराधीलाई कानूनको कठघरामा मात्र ल्याउँदैन, हुन सक्ने अपराधलाई रोक्ने र गलत प्रवृति भएका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य समेत गर्दछ । पीडितलाई न्यायको अनुभव गराउनुमा पनि अपराध अनुसन्धानको प्रमुख भुमिका रहेको हुन्छ ।'
अपराध अनुसन्धान एक बहुआयामिक प्रयास भएको र अनुसन्धान गर्ने निकायको एकल प्रयासले यो महत्वपूर्ण कार्यलाई सम्पन्न गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा अन्य सरकारी निकायहरू, विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरू र नागरिकहरू समेतको समन्वय, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहनेमा पनि श्रेष्ठले जोड दिएका छन् ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले अपराध अनुसन्धानलाई त्रुटिरहित, विश्वसनियतता र प्रमाणको आधारमा गरिने अभियोजना गर्ने अवस्थालाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन सबै सरोकारवाला निकायहरू दृढ संकल्पित हुनुपर्ने बताएका थिए । अपराध अनुसन्धानमा भएका त्रृटि र कमि कमजोरीलाई समयमा नै पहिचान गर्न समेत यस प्रकारका गोष्ठीबाट आउने निष्कर्षले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पोखरेलले उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारशिलाको रूपमा रहेको यस संगठनका सकल दर्जाले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन आ-आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको चर्चा गरेका थिए ।
पीडितलाई न्याय, अपराधीलाई सजाय र मानव अधिकारको सम्मान गर्दै विधिको शासन कायम गराइ दण्डहिनताको अन्त्य गराउन सरोकारवाला निकायहरूका बीचको व्यावसायिक सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि कुँवरले बताएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले आर्थिक अपराधले आम नागरिकका व्यक्तिगत जीवनस्तरमा मात्र नभई सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याएको बताउँदै आर्थिक अपराध सँग सम्बन्धित अपराधहरूको अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीले विशिष्टकृत ब्यूरो स्थापनाको लागि समेत गृहकार्य थालनी गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
वैज्ञानिक, प्रमाणमुखी र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानको अभ्यासलाई कार्यान्वयन गराउन उपस्थित प्रहरी अधिकृतहरूको ध्यान आकृष्ट गराउँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले भने, 'संविधानका पाना र ऐन कानुनका दफामा जतिनै शब्दहरू प्रयोग भएता पनि, राज्यले अधिकार सुम्पिएका र सो कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका हामी र हाम्रा मातहतका कर्मचारीले आफ्नो कार्यशैलीको काँचुली नफेरेसम्म संविधान र कानुनका शब्दहरूको मर्म प्राप्ति हुँदैन र सर्वसाधारणले साँचो अर्थमा न्याय पाएको अनुभूत गर्न सक्दैनन् ।'
कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले अपराधको वर्तमान अवस्था र अपराध न्यूनिकरणका लागि तयार गर्नुपर्ने योजना लगायतका बिषयमा आ-आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, गृहमन्त्रालयका सहसचिव, सहन्यायाधिवक्ता, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू, प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरू, जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू, संचारकर्मी लगायतको उपस्थिति एवम् प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूको भर्चुएल उपस्थिति रहेको थियो ।
Facebook Comments