काठमाडौं । सरकारले आगामी माघ १ देखि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा कोष र घरजग्गा किनबेचसम्बन्धी सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अब नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
विभिन्न जिल्लामा लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तीभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न आगामी साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भट्टराईले जनाएका छन् ।
यसैगरी, सरकारले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आगाी माघ १ गतेदेखि घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो । हाल घरजग्गाको राजीनामा पास र लिखत पारित क्रेता र बिक्रेताको नागरिकताबाट हुँदैआएको भए पनि माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै निकायतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्य बमोजिम घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भट्टराइले जानकारी दिएका छन् ।
भट्टराइले भने, 'सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा गरेका निर्णय समेटेर गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ, अब घरजग्गा किनबेच तथा सिमकार्ड लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।'
Facebook Comments